लामो समयपछि न्याय : दुई सचिवले पाए राहत

लामो समयदेखि अन्यायको मारमा परेका दुई सचिवले राहत पाएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले मधुसुधन बुर्लाकोटी र रामआधार साहलाई प्रमुख मन्त्रालयहरूमा पुनः जिम्मेवारी दिँदै प्रशासनिक न्यायको सन्देश दिएको छ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

मधुसुधन बुर्लाकोटी २०५४ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अधिकारी हुन्। २०६३ मा उपसचिव, २०६८ फागुन १७ मा सहसचिव हुँदै २०७८ असार २१ गते सचिव बनेका उनी सचिव बनेको साढे चार वर्षको अवधिमा ७ पटकसम्म विभिन्न निकायमा फालफाल गरिएको थियो। खरो कार्यशैलीका कारण उनलाई लगातार ‘सरुवा–दबाब’को दायरामा राखिएको प्रशासनिक वृत्तमै मानिँदै आएको छ।

 

बिज्ञापन

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा झण्डै १५ महिना काम गर्दा उनी केही समय टिक्न पाए। तर त्यसपछि उपराष्ट्रपतिकाे कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हुँदै अन्ततः ‘सचिव थन्काइने’ गन्तव्य मानिने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा पठाइएको थियो। लामो समय ‘अप्रभावी स्थानान्तरण’ भोगिरहेका बुर्लाकोटीलाई सरकारले अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर स्थिर र कार्यानुकूल वातावरणमा फिर्ता ल्याएको छ।

 

उता, २०७९ मङ्सिर २५ गते प्राविधिक तर्फका सचिवमा बढुवा भएका रामआधार साह पनि तीन वर्षयता सरुवा–थन्काइने मारबाट मुक्त हुन सकेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुरुआतिको जिम्मेवारी पाए पनि त्यसपछि खानेपानी मन्त्रालयमा पाँच महिना मात्र टिके। त्यसपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सात महिना र अन्ततः नेपाल ट्रस्टमा डेढ वर्ष ‘थन्काइएका’ रहनुपर्‍यो। प्राविधिक सचिवलाई निष्क्रिय बनाउने गन्तव्यको रूपमा चर्चित नेपाल ट्रस्टमा बसेका शाहलाई सरकारकाे पछिल्लो निर्णयले फेरि खानेपानी मन्त्रालयमै फर्काएको छ।

 

रोचक रूपमा, दुवै सचिव अहिले उनीहरूले पहिले नै सम्हालेको मन्त्रालयमै पुनः फिर्ता भएका छन्। प्रशासनिक वृत्तमा यसलाई ‘अन्यायको अन्त्यतिरको संकेत’ र ‘राजनीतिक हस्तक्षेपले बिग्रिएको सचिव स्तरको मर्यादालाई सम्मान’ दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

 

सचिव बुर्लाकोटी र साहको पुनर्स्थापनालाई सरकारले प्रशासनलाई पूर्वावस्थामा फर्काउने, मनोबल घटाउने प्रवृत्ति रोक्ने र कार्यकुशलता बढाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। प्रशासनिक स्थिरतामा टेकेर अघि बढ्ने सरकारकाे प्रतिबद्धता यी दुई निर्णयमार्फत झन् प्रस्ट देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

लामो समयपछि न्याय : दुई सचिवले पाए राहत

सिंहदरवारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु

‘घुँडा मुनिसम्म गोली हान्ने आदेश दिएको हुँ’

करोडौ राजश्व छलीमा मुछिए अग्रवाल,भन्सारले काट्यो पत्र

एमाले महाधिवेशनका लागि मालपोत प्रमुखले ५१ हजार चन्दा दिएका हुन ?

नागरिकताबाट वञ्चित आमा–छोरीको मृत्यु प्रकरण : छानबिन समिति स्थलगत अध्ययनमा

खोटाङ अस्पतालमा १० करोड बजेट छुट्टाएर अनुकुलको निमित्त मेसु लैजाँदै मन्त्री राई

सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका दुई डिएफओ निर्देशनालय तानिए

बिशेष